नोएडा। जेवर में एयरपोर्ट बनना लगभग तय हो गया है। अब इंतजार है तो बस आैपचारिक घोषणा का। केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर तीन माह में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर भेजने को कहा है। डीपीआर मिलते ही केंद्र सरकार निर्माण प्रकिया शुरू कर देगी।
अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि पांच अप्रैल को नोएडा में जनसभा में दौरान पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट की घोषणा कर सकते हैं। एेसा करके वह वेस्ट यूपी के लोगों को तोहफा देकर खुश करने की तैयारी में है। जहां केंद्र सरकार जेवर में एयरपोर्ट के पक्ष में हैं, वहीं अखिलेश सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी।
सपा जारी कर चुकी है पहली लिस्ट
अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं। सपा अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। एेसे में प्रधानंत्री मोदी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मात देने के लिए जेवर एयरपोर्ट का एेलान कर वोट बटोर सकते हैं।
चिन्हित की जा चुकी है जमीन
एयरपोर्ट बनना इसलिए भी तय माना जा रहा हैं क्योंकि अथॉरिटी ने भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। जेवर में जिस जगह एयरपोर्ट बनना है, उसके लिए प्राधिकरण ने 15 गावों की जमीन को पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है।
मायावती ने भेजा था प्रस्ताव
एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों शहरों की पहचान भी बनेगी। विदेशी पूंजी भी शहर में आएगी। वर्ष 2003 में तत्कालीन बसपा सरकार ने जेवर क्षेत्र में करीब दस हजार हेक्टेयर जमीन आरक्षित कर केंद्र को एयरपोर्ट का प्रस्ताव भेजा था।
कांग्रेस ने नहीं दी थी हरी झंडी करीब 35 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हरी झंडी नहीं दी। दरअसल, केंद्र सरकार व इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाली जीएमआर कंपनी के बीच हुए करार के तहत इसके 150 किमी के दायरे में दूसरा एयरपोर्ट नहीं हो सकता था।
सपा सरकार ने रद्द कर दिया था प्रस्ताव इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से जेवर की दूरी 72 किमी होने से मामला अटक गया था। 2012 में प्रदेश की सपा सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। केंद्र में भाजपा की सरकार आने पर स्थानीय सांसद डॉ. महेश शर्मा के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने से जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की संभावनाओं को फिर बल मिला।
तीन माह में भेजें डीपीआर प्रदेश सरकार ने करीब तीन माह पहले हवाई अड्डे के निर्माण के लिए केंद्र को पत्र भेजा था। केंद्र ने दस दिन पहले उप्र सरकार को जवाब दिया है कि तीन माह के अंदर डीपीआर तैयार कर भेज दिया जाए, ताकि निर्माण की अगली प्रक्रिया शुरू की जा सके। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट का रास्ता पूरी तरह से साफ माना जा रहा है।
प्रदेश सरकार से सहयोग की जरूरत केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है अब प्रदेश सरकार से सहयोग की जरूरत है। जल्द की गौतमबुद्धनगर के लोगों को एयरपोर्ट का तोहफा मिलेगा।
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