नोएडा। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योगों और आने वाले दिनों में होने वाली संभावित समस्याओं की चर्चा को लेकर नोएडा एंटरप्रिन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) ने विधायक पंकज सिंह से रविवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की। एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन ने मौजूदा समय में अधिकारियों पर धमकी भरे लहजे में बात करने का आरोप लगाया है। उद्यमी बेहद आहत हैं। बातचीत के दौरान उद्यमियों ने आने वाले समय में सरकारी नियमवाली की वजह से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराया।
एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन ने विधायक पंकज सिंह से कहा कि उद्योग पूरी तरह से बंद पड़े हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि इस अवधि को शून्यकाल घोषित कर बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज और विद्युत बिल में लगने वाले फिक्स चार्ज को माफ किया जाए। उन्होंने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद एक साल तक के लिए ब्याज रहित लोन उपलब्ध कराने की भी मांग की। ताकि उद्योगों को दौबारा से शुरू किया जा सके। एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर नुकसान झेल रहा है। उन्होंने कहा कि इस हालात में मजदूर को घर पर रहना है। मकान का किराया सरकार ने माफ करा दिया है। स्कूल की फीस भी माफ करा दी गई है। राशन भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है।
फैक्टरी आने जाने की व्यवस्था मुफ्त में की गई है। ऐसे में सरकार कुछ न्यूनतम सहायता राशि श्रमिकों को दे, जिससे उसकी आजीविका चल सके। मल्हन ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी की औद्योगिक भूखंड योजना में उद्यमियों ने लाखों रुपये रेजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा किए हैं। मौजूदा हालात में उद्योगों को नई शुरुआत देने के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए उनकी मांग है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा राशि को वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि धन की वापसी के चलते उन्हें योजना से अलग नहीं करना होगा। भविष्य में जब भी भूखंड का आवंटन हो, उसमें उन उद्यमियों को शामिल किया जाए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है।
एनईए अध्यक्ष ने विधायक पंकज सिंह से बातचीत के दौरान अफसरों के रवैये और उनके बर्ताव पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस समय विभिन्न विभाग के उच्चाधिकारी जिस की भाषा और धमकी भरे लहजे का उपयोग कर रहे हैं, वह असहनीय है। इससे उद्यमी बेहद आहत हैं। उद्यमियों की समस्या सुनते हुए विधायक पंकज सिंह ने कहा कि छोटे और मंझोले उद्योगों का देश के विकास में विशेष महत्व है। उन्होंने भरोसा दिया कि वह उद्यमियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखकर उनकी समस्याओं के समाधान की कोशिश करेंगे।
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