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सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए प्रशासन भी गंभीर है। इतना ही फरवरी के अंत तक होने वाली 100 जोड़ों की शादी के लिए मंडप सजाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। योजना के अनुसार, एक जोड़े पर सरकार की ओर से 35 हजार रुपये भी खर्च किए जाएंगे लेकिन इसके लिए जिले में लाभार्थी ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं।
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ऐसे में प्रशासन ने इसके प्रचार-प्रसार के लिए अन्य विभागों को भी शामिल करने की योजना बनाई है। इसके लिए अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहुओं व सहायिकाओं का सहयोग लिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, आंगनबाड़ी मौजूदा समय में शासन व प्रशासन की बात लोगों तक पहुंचाने का सबसे मजबूत माध्यम है।
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सपा सरकार में आए थे 147 आवेदन आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में सपा सरकार के दौरान प्रशासन के पास करीब 147 आवेदन आए थे। इसके बाद सूबे में सरकार बदली और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद नियम भी बदल गए। भाजपा सरकार ने शादी अनुदान योजना को बंद कर सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कर दी। अब समाज कल्याण विभाग को लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं। बाल विकास अधिकारी संध्या सोनी का कहना है कि सामूहिक विवाह योजना के बारे में लोगों को बताने और लाभार्थियों को तलाशने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सौंपी गई है। उनको इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया है।