नोएडा

योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, इन 711 नामी-गिरामी लोगों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, देखें वीडियो

डीएम ने मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि बीते 19 महीने में 183 गिरोह के 711 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

नोएडाFeb 09, 2019 / 02:59 pm

Rahul Chauhan

योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, इन 711 नामी-ग्रामी लोगों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, देखें वीडियो

नोएडा। गौतमबुद्धनगर डिस्ट्रिक संगठित अपराध करने वाले, लोगों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर, खनन माफिया, राशन माफिया, शराब माफिया तथा डूब क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डीएम ने मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि बीते 19 महीने में 183 गिरोह के 711 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दो खनन माफियाओं के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है।
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सेक्टर-27 स्थित कैंप ऑफिस पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम ने कहा कि संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम 19 माह पहले शुरू की थी। अब तक 183 गिरोह के 711 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डीएम ने कहा की जो भू-माफियाओं ने डूब क्षेत्र में कॉलोनिया काटी हैं, जिसमें 100 से अधिक रजिस्ट्री आती हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया है। 11 बिल्डर्स के गैंग आईडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 40 बिल्डर्स पर गैंगस्टर लगाया गया है।
 

माइनिंग माफिया के खिलाफ गैंगस्टर लगाया गया है जिसमें से की 12 जो माइनिंग माफिया हैं, उनके खिलाफ लगाया गया है और दो खनन माफियाओं के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। साथ ही जो राशन माफिया है तीन लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया है। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन ने धारा 14 के तहत 80 गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने बताया कि हमने विकास प्राधिकरण, सब रजिस्ट्रार, एसडीएम, आयकर विभाग, संभागीय परिवहन विभाग, बैंक आदि में पत्र लिखकर गैंगस्टर एक्ट में शामिल लोगों की चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है।
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डीएम ने बताया कि माफियाओं के खिलाफ आर्थिक व सामाजिक अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां धारा 14 के तहत माफियाओं की चल-अचल संपत्ति जब्त की जा रही है, वहीं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम की जा रही है।अपराध के रास्ते पैसे कमाने वाले अन्य लोगों की चल-अचल संपत्ति जिला प्रशासन जब्त करेगा।

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