यह भी पढ़ें
जेवर एयरपोर्ट पर बोले सीएम योगी, ‘किसानों ने नहीं दी जमीन तो यहां हो जाएगा शिफ्ट’
प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में 1757 बिल्डिंग अवैध रूप से बनी हुई हैं। इनमें से कुल 114 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें जल्द ही ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन इमारतों में से ज्यादातर पर पहले ही लीगल नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। एसीईओ आर.के मिश्र का कहना है कि शहर में असुरक्षित व जर्जर भवनों के परीक्षण के लिए एक समिति तैयार की गई थी। जिसमें नियोजन, संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक, स्ट्रक्चरल इंजीनियर व राइट्स लिमिटेड के अधिकारी शामिल हैं। इस समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई चलती रहेगी। यह भी पढ़ें
सीएम योगी के सपने को पलीता लगा रहे इस जिले के अधिकारियों को अब सता रहा खौफ, शुरू किया ये बड़ा काम
समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव की आबादी पर बनी कुल 1326 बिल्डिंग नियमावली के अनुरूप नहीं हैं। इनमें ज्यादातर इमारतें तीन मंजिला से ऊपर हैं। इनके खसरे का सत्यापन भूलेख विभाग कर रहा है। सत्यापन के बाद यह साफ होगा कि निर्माण प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है या नहीं। यह भी देखें : युवक की दो बेटियों ने की ऐसी हरकत, नाराज पिता ने खुद को मार ली गोली गौरतलब है कि प्राधिकरण ने अपनी सूची में उन मकानों को भी शामिल किया है जिन पर पहले से कार्रवाई चल रही है। प्राधिकरण के मुताबिक, जिन 114 भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी इनमें 50 को पहले ही सील किया जा चुका है। जबकि 60 अन्य को नोटिस की कार्रवाई जारी है।
