मेरठ। केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलने वाला है। बढ़ी पेंशन की जानकारी के लिए रोजाना दर्जनों लोग सोजलर बोर्ड पहुंच रहे हैं। पेंशन की जानकारी लेने वालों में अधिक्तर वह महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। सोजर बोर्ड में बढ़ी पेंशन की जानकारी लेने पहुंची सतबीरी देवी का कहना है कि गांव में पता चला कि पेंशन बढ़ने वाली है, मेरठ आई थी तो सोचा पेंशन के बारे में पता करती चलूं।सातवें वेतन आयोग में क्या—क्या खास हैऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी सातवें वेतन आयोग के बारे में जानकारी नहीं है। तो आईए बताते हैं सातवें वेतन आयोग में क्या—क्या खास है। वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए कम से कम 18,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2,25,000 रुपए (कैबिनेट सचिव और इस लेवल के अफसर के लिए 2,50,000 रुपए) की सिफारिश की थी। लेकिन पीके सिन्हा की अगुआई वाली सेक्रेटरियों की इस कमेटी ने इसमें 18-30 फीसदी की बढ़ोत्तरी की बात कही है। यानी 18,000 की जगह करीब 24,000 और 2,25,000 की जगह 3,25,000 रुपए बेसिक सैलरी हो सकती है।क्या है वेतन आयोग?वेतन आयोग के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले वित्त मंत्री जेटली को सिफारिशें सौंपी थीं। यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसका टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है। इन सिफारिशों का 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा। सरकार पर इस बढ़ोत्तरी से 1.2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।क्या हैं वेतन आयोग की अहम सिफारिशेंकेंद्र कर्मचारियों का वेतन 23.5 फीसदी बढ़े। पेंशन में करीब 24 फीसदी बढ़त। मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए। सैलरी में सालाना 3 फीसदी इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसदी और अलाउंस 67 फीसदी तक बढ़ाने की बात भी कही गई है। केंद्र के सभी इम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे। ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसदी बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25 फीसदी बढ़ेगी। सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म। 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन। पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।