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लाड़ली बहना पर बड़ा अपडेट, योजना से बाहर हुईं लाखों महिलाएं, कांग्रेस करेगी आंदोलन

Ladli Behna Yojana MP Mahila Congress Vibha Patel News मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार की लाड़ली बहना योजना हमेशा की तरह सुर्खियों में बनी है।

भोपालAug 26, 2024 / 08:57 pm

deepak deewan

Ladli Behna Yojana Ladli Behna Yojana Update MP Mahila Congress Vibha Patel

Ladli Behna Yojana Ladli Behna Yojana Update MP Mahila Congress Vibha Patel मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार की लाड़ली बहना योजना हमेशा की तरह सुर्खियों में बनी है। योजना में हर महीने राज्य सरकार पात्र महिलाओं को 1250 रुपए देती है। लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर बनी रहती है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव पूर्व वादे के मुताबिक बीजेपी सरकार ने लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई। इसी के साथ दो लाख लाड़ली बहनों को योजना से बाहर करने (Ineligible For Ladli Behna Yojana) का आरोप भी लगाती रही है। इसे लेकर अब महिला कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है।
एमपी में महिलाओं के मुद्दों पर महिला कांग्रेस फिर मुखर हुई है। महिलाओं से बढ़ते अत्याचार, दुष्कर्म, महंगाई आदि का विरोध करते हुए कांग्रेस की महिला इकाई अब नारी न्याय आंदोलन शुरु कर रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभाग पटेल ने बताया कि इसके लिए 28 अगस्त को भोपाल में बैठक बुलाई गई है। खास बात यह है कि महिला कांग्रेस ने लाड़ली बहना योजना Ladli Behna Yojana में बाहर की गई दो लाख महिलाओं को दोबारा जोड़ने पर खास जोर दिया।
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महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस (Madhya Pradesh Congress) के बाद महिला कांग्रेस (Madhya Pradesh Mahila Congress) भी सक्रिय हुई। सोमवार को प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल (Vibha Patel) ने प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर बताया कि महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए अब मध्यप्रदेश में नारी न्याय आंदोलन चलाया जाएगा।
2 लाख का नाम कटा
दरअसल शुरुआत में इस योजना में 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं जुड़ी थीं। बाद में लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana Update) में पात्र महिलाओं की संख्या 2 लाख घट कर 1 करोड़ 29 लाख हो गई।

एमपी महिला कांग्रेस की मुख्य मांगे

— लाड़ली बहना योजना में जिन महिलाओं के नाम काटे गए हैं उन्हें तुरंत जोड़ा जाए
— संसद में महिलाओं को घोषित 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए
— महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनें
— जाति आधारित जनगणना कराई जाए
— महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए
— नौकरियों में महिलाओं से भेदभाव खत्म हो, उन्हें पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाए
— लाड़ली बहनों को मुफ्त में कॉलेज

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