Farooq Abdullah ने अडानी पर रिश्वत के आरोपों की जांच की मांग की

Jammu Kashmir : नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष Farooq Abdullah ने गुरुवार को गौतम अडानी और अन्य लोगों से जुड़े रिश्वत के आरोपों की विस्तृत जांच की मांग की। Farooq Abdullah उन रिपोर्टों का जवाब दे रहे थे जिनमें कहा गया है कि अमरीकी न्याय विभाग ने अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य लोगों पर सौर ऊर्जा अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत देने या रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार आरोपों की गंभीरता को समझते हुए इसकी गहन जांच करेगी। नेकां अध्यक्ष Farooq Abdullah ने कहा कि उन्हें जांच करनी चाहिए कि यह कैसे हुआ और इसके पीछे का क्या कारण है? अब्दुल्ला ने कहा कि अडानी पर पहले भी आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि जांच होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार के हर आरोप की सरकार जांच करेगी

Jammu Kashmir : अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार के हर आरोप की सरकार जांच करेगी क्योंकि रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद प्रदेश के अधिकारी भी कटघरे में हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अडानी ग्रीन ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बाजार से ज्यादा दरों पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य राज्यों के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी।
अब्दुल्ला ने कहा कि हम कई चीजें जानते हैं और कई चीजों की जांच होगी। जांच में सब खुलासा हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी जल शक्ति योजना में 3000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। पिछले वर्ष एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक प्रमुखों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और कथित घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की ओर से जांच की मांग की थी।

गुंडाराज का युग समाप्त

नेशनल कांफ्रेंस के सांसद रूहुल्लाह मेहदी की विवादित जम्मू-कश्मीर आरक्षण नीति का विरोध करने की धमकी के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही को दर्शाता है। अब्दुल्ला ने कहा कि गुंडाराज का युग समाप्त हो गया है। नागरिकों को अब अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करने और अपने मुद्दों के समाधान की मांग करने का अधिकार है। लोगों ने अपना काम कराने के लिए हमें वोट दिया है और उन्हें यह बताने का पूरा अधिकार है कि हम कहां गलत हैं।