नई दिल्ली. ज्योति सीरीज के अंतर्गत अपना सीएसआर अभियान, ‘सुरक्षा ज्योति’ लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश भर में बिजलीकर्मियों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस अभियान के अंतर्गत बिजलीकर्मियों को ई-श्रम कार्ड दिए जाएंगे, जिसके द्वारा उन्हें दुर्घटना बीमा और सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इस अभियान के अंतर्गत ई-श्रम कार्ड द्वारा पेंशन लाभ की मदद से दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी उजागर किया गया है, जिससे बिजलीकर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षा मिलेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केईआई इंडस्ट्रीज की नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर अर्चना गुप्ता ने की। उन्होंने सभी बिजलीकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्हें अपना परिवार बताया तथा उनके परिवारों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, आर्थिक कल्याण एवं सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इस संकल्प को मजबूत करने के लिए उन्होंने ‘ब्राईट फ्यूचर इन सेफ हैंड्स’ का नारा दिया।
इस कार्यक्रम में लगभग 265 बिजलीकर्मियों और केईआई परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया और इसमें 200 से ज्यादा बिजलीकर्मियों के ई-श्रम कार्ड बनाए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी बिजलीकर्मियों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ई-श्रम कार्ड योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के मुख्य सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें रिटेल वीपी, रवि शर्मा, एचआर वीपी, डी. एस. चौबे शामिल थे। यह अभियान पूरे देश में बिजलीकर्मियों तक ले जाया जाएगा और उन्हें ई-श्रम कार्ड द्वारा 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान किया जाएगा, जो पूरे भारत में लागू होगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पहचान और सरकारी कल्याण योजनाओं की पहुंच मिल सकेगी।
इस कार्यक्रम में लगभग 265 बिजलीकर्मियों और केईआई परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया और इसमें 200 से ज्यादा बिजलीकर्मियों के ई-श्रम कार्ड बनाए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी बिजलीकर्मियों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ई-श्रम कार्ड योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के मुख्य सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें रिटेल वीपी, रवि शर्मा, एचआर वीपी, डी. एस. चौबे शामिल थे। यह अभियान पूरे देश में बिजलीकर्मियों तक ले जाया जाएगा और उन्हें ई-श्रम कार्ड द्वारा 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान किया जाएगा, जो पूरे भारत में लागू होगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पहचान और सरकारी कल्याण योजनाओं की पहुंच मिल सकेगी।