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तमिलनाडु में मेट्रो के लिए केन्द्र की लेटलतीफी, राज्य सरकार खुद धन जुटाने में लगी

CMRL Metro

चेन्नईJul 04, 2024 / 03:23 pm

PURUSHOTTAM REDDY

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कोयम्बत्तूर. केंद्र सरकार से चेन्नई, कोयम्बत्तूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि देने में देरी होने के चलते तमिलनाडु सरकार एआईआईबी से ऋण लेकर कार्य आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि सरकार कोयम्बत्तूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस बाबत चेन्नई में सीएमआरएल और एआईआईबी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) और सीएमआरएल के अधिकारी बुधवार और गुरुवार को कोयम्बत्तूर का दौरा करेंगे तथा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर निर्णय लेने से पहले निरीक्षण करेंगे। सीएमआरएल के एक अधिकारी ने कहा कि कई वित्तीय संस्थान हैं जो ऋण देते हैं, एआईआईबी उनमें से एक है। एआईआईबी के प्रतिनिधि प्रस्तावित मार्गों का ऑन-साइट निरीक्षण करेंगे। बाद में वे शुक्रवार को सरकार के वित्त विभाग के सचिव के साथ बैठक में भाग लेंगे और अंतिम निर्णय करेंगे।


मेट्रो के लिए बजट में की गई घोषणा
राज्य ने कोयम्बत्तूर और मदुरै के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं की घोषणा की थी और डीपीआर तैयार की थी। पिछले साल बजट में की गई घोषणा के अनुसार, कोयम्बत्तूर में अविनाशी और सत्यमंगलम रोड पर 10,740 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो रेल और मदुरै में तिरुमंगलम और ओथक्कडै को जोडऩे वाली 11,368 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो रेल के लिए डीपीआर को मंजूरी के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि 119 किलोमीटर लंबी चेन्नई मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए 63,246 करोड़ रुपए के 50:50 वित्तपोषण के राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार चुप है, जबकि इसे राज्य अपने संसाधनों और ऋणों से क्रियान्वित कर रहा है। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार कोयम्बत्तूर और मदुरै के लिए भी इसी तरह के अनुरोध पर विचार करेगी।

सांसदों ने केंद्र की आलोचना की
डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन और कनिमोझी एनवीएन सोमू ने चेन्नई मेट्रो रेल फेज-2 परियोजना के लिए धन आवंटित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कनिमोझी एनवीएन सोमू ने कहा 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम ने इस परियोजना के लिए रिकॉर्ड 63,000 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की थी लेकिन अब जुलाई तक इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया था।

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