नई दिल्ली

‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के मामले में 7 राज्यों ने किया बढ़िया प्रदर्शन, जानें किस राज्य ने हासिल किया पहला रैंक

‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले 7 राज्यों को शामिल किया गया है।

नई दिल्लीJun 30, 2022 / 06:36 pm

Archana Keshri

‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के मामले में 7 राज्यों ने किया बढ़िया प्रदर्शन, जानें किस राज्य ने हासिल किया पहला रैंक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में इस दस्तावेज़ के पांचवें संस्करण का विमोचन किया। देश के किन राज्यों में बिजनेस करना आसान है और कहां मुश्किल है, इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी कर दी है। ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को लेकर जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना टॉप पर हैं।
रिपोर्ट में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले 7 राज्यों को शामिल किया गया है जिसमें हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडू ने भी अपना नाम दर्ज किया। यह घोषणा बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के विमोचन के दौरान की गई। वित्त मंत्री की ओर से जारी रिपोर्ट में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में अचीवर्स कैटेगरी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश है।
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वहीं एस्पायर कैटेगरी में असम, केरल और गोवा सहित सात राज्य शामिल हैं। इस खंड के अन्य राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल हैं। जबकि, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी में शामिल किए गए 11 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली, पुडूचेरी और त्रिपुरा, बिहार, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल किया गया है।
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इन रैंकिंग का उद्देश्य निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना, व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना और व्यापार के कार्यान्वयन में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का आकलन करने की प्रणाली के रूप में वर्गीकृत करना है। बता दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्‍स है, जिसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। इनमें लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता इत्‍यादि शामिल हैं।

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