जनगणना में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत समुदायों की जनसंख्या का डेटा दिया जाए: जयराम रमेश

– सरकार बताए 2021 में होने वाली जनगणना अब कब शुरू होगी – 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही एक बार फिर जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं कराई गई है। इसे जल्द कराई जाए और इसमें एससी, एसटी के साथ ओबीसी की वर्गीकृत समुदायों का डेटा भी उपलब्ध कराया जाए।

कांग्रेस महासचिव जयराम ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार हर दस साल में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक देशव्यापी जनगणना करवाती है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जनगणना 2021 में होना था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे अबतक नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि 2021 में जनगणना नहीं होने का एक दुष्परिणाम यह है कि कम से कम 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द देश को बताना होगा कि अपडेटेड जनगणना कब कराई जाएगी। 1951 से दशकीय जनगणना ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर डेटा दिया है। अपडेटेड जनगणना में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत समुदायों की जनसंख्या पर भी डेटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से हमारे गणतंत्र के संविधान में निहित सामाजिक न्याय को सही अर्थ मिलेगा। संविधान को हाल ही में देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी, उनके चीयरलीडर्स और उनके लिए ढोल पीटने वालों के हमलों से बचाया है।