राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए सांसद दीया कुमारी ने उठाया बड़ा कदम

राजस्थान के राजसमन्द सांसद दीयाकुमारी ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवा कर राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल 2022 प्रस्तुत किया।

Rajasthan: राजस्थान के राजसमन्द सांसद दीयाकुमारी ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवा कर राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल 2022 प्रस्तुत किया। सदन में प्राइवेट बिल पेश करते हुए सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि राजस्थानी पश्चिमी इंडो-आर्यन मूल की भाषा है जो पूरे राजस्थान के साथ ही हरियाणा, गुजरात व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और यह 1500 से भी अधिक वर्षों की समृद्ध विरासत है। राजस्थानी भाषा में 7 वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रसिद्ध प्राचीन दार्शनिकों खगोलविदों गणितज्ञों कवियों और लेखकों के कार्यों की भी पहचान की गई है और उन्हें संरक्षित किया गया है। दीया ने कहा कि राजस्थानी भाषा की उपस्थिति विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे संगीत कला नृत्य और नाटक में भी देखी जा सकती है। राजस्थानी भाषा ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से बहुत समृद्ध होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर घोर उपेक्षा की शिकार है। इससे भाषा के अपने अस्तित्व को खोने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही परीक्षाओं की योजना में अब तक राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप इस भाषा में दक्ष विद्यार्थी कुशलता से इसका प्रयोग करने में असमर्थ हैं। राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे।

लगातार की जा रही मांग

सांसद ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग लगातार की जाती रही है। साहित्य अकादमी वविश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजस्थानी भाषा को एक अलग भाषा के रूप में मान्यता देते हैं। राजस्थानी भाषा राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी पढ़ाई जाती है। फिर भी, राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी गई है।