सीएम केजरीवाल ने लिखा था खत
आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपने खत में लिखा था कि दिल्ली सरकार शहर में सीसीटीवी लगाने जा रही है और सीसीटीवी प्रॉजेक्ट्स को लेकर आरडब्ल्यूए और मार्केट असोसिएशंस के सुझाव बहुत अहम हैं। आगे उन्होंने लिखा था कि दिल्ली सरकार कैबिनेट में सीसीटीवी के प्रपोजल को मंजूरी के लिए लाएगी उससे पहले इस बैठक में तमाम तरह के अच्छे सुझावों को शामिल किया जाएगा जिससे एक बेहतर प्रपोजल को कैबिनेट में पेश किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान शहर में सीसीटीवी लगाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
क्या चाहती है केजरीवाल सरकार
आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार चाहती है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले आरडब्ल्यूए और मार्केट असोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत की जाए। जिससे जल्द से जल्द सीसीटीवी लगाए जाने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस बैठक के दौरान सरकार आरडब्ल्यूए से इस बारे में राय लेगी साथ ही इलाके और मार्केट में लोकेशन के बारे में भी चर्चा करेगी। बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल ने मई में दिल्ली के निजी और सरकारी इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के नियमन के लिहाज से 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल की इस कमिटी को अमान्य घोषित कर दिया था। दिल्ली सरकार के बीच तमाम तरह के अधिकारों पर नियंत्रण के लेकर जंग जारी है।