आनंद ने बताया कि सरकार ईएसआईसी लाभार्थियों के बच्चों के लिए ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजों में कोटा निर्धारित करेगी। बैठक में श्रम विभाग व ईएसआईसी की ओर से औद्योगिक क्षेत्र में जागरूकता शिविर लगाने का फैसला भी किया गया। इन शिविरों में कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के साथ ऑन-स्पॉट पंजीकरण कराया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मृत्यु और स्वास्थ्य संबंधित मामलों में कई बार वर्षों तक बीमा राशि का इंतजार करना पड़ता है।