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नई दिल्ली

भारत में बढ़ रहे मानवाधिकार हनन के मामले, अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चेतावनी – ‘हम नजर रख रहे’

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों के उल्‍लंघन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका कुछ सरकारों, पुलिस के बढ़ते मानवाधिकारों के उल्‍लंघन के मामलों की निगरानी कर रहा है। अमेरिका की ओर से भारत को मानवाधिकारों के मुद्दे पर चेतावनी देने का यह दुर्लभ मामला बताया जा रहा है।

नई दिल्लीApr 12, 2022 / 10:26 am

Archana Keshri

भारत में बढ़ रहे मानवाधिकार हनन के मामले, अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चेतावनी - 'हम नजर रख रहे'

भारत में बढ़ रहे मानवाधिकार हनन के मामले, अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चेतावनी – ‘हम नजर रख रहे’

अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से कहा की, US भारत में हो रहे मानवाधिकारों के हनन में वृद्धि की निगरानी कर रहा है। अमेरिका की ओर से भारत को मानवाधिकारों के मुद्दे पर सीधे-सीधे चेतावनी देने का यह अपने आप में दुर्लभ मामला बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नियमित तौर पर अपने सहयोगी भारत से मानवाधिकार के मूल्यों को साझा करते रहते हैं।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संयुक्‍त संवाददाता सम्‍मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, “हम अपने भारतीय सहयोगियों से इन साझा मूल्‍यों (मानवाधिकारों) को लेकर बातचीत करते रहते हैं। इसके लिए हम भारत में कुछ चिंताजनक घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। इसमें कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों के मानवाधिकारों के उल्‍लंघन करने की बढ़ती घटनाएं शामिल हैं।”
अमेरिकी विदेश मंत्री की यह टिप्पणी अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि बाइडन प्रशासन मानवाधिकारों के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना करने से इतना परहेज क्यों करता रहा है। बता दे, अमेरिका की सांसद इल्हान उमर ने मोदी सरकार की मुस्लिमों के मानवाधिकारों को लेकर नीति की कड़ी आलोचना की थी।

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बाइडन की पार्टी की सांसद उमर ने पिछले दिनों कहा था कि मोदी सरकार मुस्लिमों के मानवाधिकारों का उल्‍लंघन कर रही है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में मानवाधिकारों से संबंधित कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें गैर कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सहनशीलता शामिल है।

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