न्यूज एजेंसी के मुताबिक Twitter से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस बारे में सवाल कर सकती है कि क्या उसने भारत में किसी विशिष्ट राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रचार किया है। इसके साथ ही IRCTC से यात्रियों के डेटा को मोनेटाइज करने को लेकर जारी किए गए टेंडर के बारे में पूछताछ की जा सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के संबंध में कई बैठकें की हैं, जिसके बाद Twitter और IRCTC को तलब किया गया है। इसके बारे में यह कमेटी 30 अगस्त 2022 से पहले अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी।
केंद्र सरकार ने हाल ही में डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले लिया है, जिसे 2019 में प्रस्तावित किया गया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने विधेयक की समीक्षा करने के बाद 81 संशोधनों के सुझाव दिए हैं, जिसके बाद एक नए “व्यापक कानूनी ढांचे” की आवश्यकता है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) यात्रियों के डेटा को बेचकर कमाई करने की योजना बना रही है। IRCTC ने हाल ही में यात्रियों के डेटा को मोनेटाइज करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए टेंडर भी जारी किया है।
