इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने 14 से 17 नवंबर तक राज्य में चल रहे निर्माण कार्य को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। वहीं सरकार दफ्तरों के लोग भी इस दौरान घरों से काम कर सकेंगे। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। वहीं कोर्ट से प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर जानकारी मांगी थी।
इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए थे। इस बैठक में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ये अहम फैसले लिए हैं।
माना जा रहा है कि स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद करने के पीछे कई कारण हैं। एक तो इससे लोग प्रदूषण के संपर्क में आने से बचेंगे, वहीं सड़कों पर कुछ वाहन भी कम होंगे। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली में 50 फीसदी से अधिक प्रदूषण के लिए वाहन जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही निर्माण कार्य बंद होने से भी दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि निर्माण से 6.7-7.9 प्रतिशत प्रदूषण होता है।