न्यायिक आयोग करेगा हिंसा की जांच
राज्य में हुई हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की बात कही है। इसके साथ ही राज्य में गर्वनर की अध्यक्षता में शांति आयोग का भी गठन सुनिश्चित किया गया है। राज्य में तीन मई को हिंसा भड़कने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के पूर्व प्रमुख कुलदीप सिंह को मणिपुर सरकार का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था।
बता दें कि, मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के विरोध में तीन मई को कई पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद से मणिपुर में हुई जातीय हिंसा में 80 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब राज्य को नया डीजीपी मिला है, जिनका नाम राजीव सिंह है, इन्ही को गृहमंत्री ने राज्य में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
अमित शाह ने राहत राशि का ऐलान किया
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले एक महीने में मणिपुर में कुछ बड़ी हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया है। गृहमंत्री ने आज प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा है कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारजनों को पांच लाख रुपये केंद्र और पांच लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से राहत के तौर पर दिए जाएंगे।
इसके अलावा सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए भी जो भी हो सकेगा वो आवश्यक कदम उठा रही है। अमित शाह ने अपने बयान में बताया है कि प्रदेश में बाहर से बड़ी मात्रा में खतरनाक हथियार लाए गए हैं, इसलिए जिनके भी पास हथियार हैं वे जल्द से जल्द जमा करा दें, नहीं तो सर्चिंग के दौरान यदि किसी के पास हथियार मिला तो दण्डात्म कार्रवाई की जाएगी।