6,640 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का देंगे तोहफा
प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। वह आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए पीएम-जनमन के तहत शुरू की गई 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेगुआ) के तहत अतिरिक्त 30 एमएमयू का भी उद्घाटन करेंगे।300 वन धन विकास केंद्रों का करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन में सहायता के लिए 300 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का उद्घाटन करेंगे और आदिवासी छात्रों के लिए समर्पित लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत वाले 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। यह भी पढ़ें
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आदिवासी शोध संस्थानों का भी करेंगे उद्घाटन
पीएम मोदी आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण किए जाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में दो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गंगटोक, सिक्किम में दो आदिवासी शोध संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे।100 बहुउद्देश्यीय केंद्रों की रखेंगे आधारशिला
प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के लिए 500 किलोमीटर नई सड़कों और पीएम जनमन के तहत सामुदायिक केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले 100 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) की आधारशिला भी रखेंगे। वह जनजातीय बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 1,110 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की भी आधारशिला रखेंगे।विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी देंगे मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावा विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी देंगे, जिनमें पीएम जनमन के तहत लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत वाले 25,000 नए आवास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत 1960 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 1.16 लाख आवास, पीएम जनमन के तहत 66 छात्रावास और डीएजेजीयूए के तहत 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 304 छात्रावास योजना शामिल हैं। पीएम मोदी पीएम जनमन के तहत 50 नए बहुउद्देश्यीय केंद्र, 55 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और 65 आंगनवाड़ी केंद्र, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए छह सक्षमता केंद्र (सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी) और डीएजेजीयूए के तहत आश्रम स्कूलों, छात्रावासों, सरकारी आवासीय स्कूलों के उन्नयन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की 330 परियोजनाओं का भी तोहफा देंगे।