सीधी भर्ती की जा रही है
इस बाबत ज्यादा जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि इन विशेषज्ञों की सीधी भर्ती की जा रही है। इस कदम का मकसद सरकार में नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। इस योजना को 2018 में स्टार्ट किया गया था जिसके तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर भर्ती की जाती है। बता दें कि इन स्तरों पर अधिकारी जनहित के जुड़ी नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आने वाले अधिकारी बाद में सरकार के अभिन्न अंग बन जाते हैं।
2018 में शुरू की गई लेटरल एंट्री योजना के अन्तर्गत संयुक्त सचिव, निदेशक, और उप सचिव स्तर पर सिलेक्शन की जाती हैं। ये अधिकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अधिकारी पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं, वे सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। कर्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार पार्श्व प्रवेश मोड के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती की गई थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) द्वारा।
उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी बताते हैं कि अक्टूबर 2021 में यूपीएससी ने फिर से विभिन्न केंद्र सरकारी विभागों में 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी, जिन्हें जॉइंट सेक्रेटरी (3), जॉइंट सेक्रेटरी (19), और डिप्टी सेक्रेटरी (9) के रूप में नियुक्ति के लिए। उन्होंने कहा कि अब तक निजी क्षेत्र से कुल 38 विशेषज्ञ – जिनमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी और 28 डायरेक्टर/डिप्टी सेक्रेटरी सरकार में शामिल हो चुके हैं।
प्राइवेट सेक्टर के 25 विशेषज्ञों को प्रमुख पदों पर भर्ती करेगी मोदी सरकार, सिलेक्शन कमिशन ने दी मंजूरी
केंद्र सरकार के विभिन्न प्रमुख विभागों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
•Mar 01, 2024 / 09:49 pm•
Paritosh Shahi
नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं की सुगमता से लागू करने के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ प्रमुख पदों पर कार्यभार संभालेंगे। इस बात की जानकारी आज शुक्रवार को अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दी। अभी तक संयुक्त सचिव, निदेश और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफएस) और ग्रुप ए की अन्य सेवाओं के अधिकारियों के पास होते हैं।
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