उन्होंने कहा कि आयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के अलावा सामान्य वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में गुरुवार की शाम को मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट में लिखा “कैबिनेट ने अनारक्षित वर्गों के लिए पंजाब राज्य सामान श्रेणी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के अलावा अनारक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा।”
पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार यह आयोग सामान्य वर्ग के गरीबों के लाभ के लिए, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए काफी सफल साबित होगा।
आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी उनका कहना था कि उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। उन्हें बस वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चरणजीत चन्नी कैबिनेट ने उनकी मांग मान ली है और इस आयोग को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों ने गुजरात के तर्ज पर पंजाब में भी सामान्य वर्ग आयोग का गठन करने का अनुरोध किया था।