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दाऊद मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक की ED कस्टडी खत्म, कोर्ट ने अब 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को उनकी ईडी की हिरासत तो खत्म हो गई है। लेकिन अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Mar 07, 2022 / 03:19 pm

धीरज शर्मा

Nawab Malik Sent to 14 Day Judicial Custody in Money Laundering Case

महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। उद्धव सरकार के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को उनकी ED हिरासत तो खत्म हो गई, लेकिन परेशानी अब खत्म नहीं हुई है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाब मलिक 14 दिन यानी 21 मार्च तक ज्यूडिशियल कस्टडी में रहेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी थी।

इससे पहले ईडी ने नवाब मलिक से उनके घर पर एक घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें अपने साथ ईडी के दफ्तर ले गए, जहां सात घंटे और पूछताछ कर 3 मार्च तक के लिए हिरासत में ले लिया था।

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ये है पूरा मामला

नवाब मलिक के खिलाफ ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसकी शुरुआत ईडी को कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं में नवाब मलिक के बेनामी निवेश का विवरण मिलने से हुई। ईडी ने इस मामले में 18 फरवरी को दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। इसी केस में ईडी ने छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी से भी पूछताछ की।

3 फरवरी को, NIA को सूचना मिली थी कि दाऊद इब्राहिम आतंकी फंड जुटा रहा है और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद (खीट) और अल कायदा (अद) जैसे आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहा है। वह करीबी सहयोगियों के माध्यम से भारत में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा था।

ईडी ने दाऊद के खिलाफ PMLA का मामला दर्ज किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दाऊद के सहयोगी के परिसरों से नौ छापे मारे और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। इसके साथ नवाब मलिक पर करोड़ों की जमीन कम दाम में खरीदने संबंधी मामला भी है।

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