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राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली से बाहर ले जाया जाना चाहिए, जानिए फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा

एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय राजधानी को नई दिल्ली से कहीं और नहीं ले जाया जाता, तब तक शहर में दमघोंटू प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है।

जम्मूNov 17, 2024 / 01:52 pm

Shaitan Prajapat

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि जब तक राष्ट्रीय राजधानी को नई दिल्ली से कहीं और नहीं ले जाया जाता, तब तक शहर में दमघोंटू प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली से कहीं और ले जाया जाना चाहिए।

राजधानी को दिल्ली से बाहर ले जाया जाना चाहिए

एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली से कहीं और नहीं ले जाया जाता, तब तक वहां के लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी रविवार को लगातार पांचवें दिन भी प्रदूषण के उच्च स्तर से जूझ रही है, जहां सुबह 7.30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 428 रहा।

‘हमारे पास सत्ता में अभी पांच साल बाकी’

केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी सरकार के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर, जिसने एक महीना पूरा कर लिया है, अब्दुल्ला ने कहा, हमने इस छोटी अवधि के दौरान बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे पास सत्ता में अभी पांच साल बाकी हैं और हमने अपने घोषणापत्र में लोगों से जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा।
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‘महबूबा को हमारी हमारी चिंता क्यों’

अब्दुल्ला ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के चुनाव घोषणापत्र के संबंध में एनसी की मंशा पर सवाल उठाने के अधिकार पर सवाल उठाया। डॉ अब्दुल्ला ने कहा, उन्हें हमारी चिंता क्यों है? हमने अपने घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और वह सब हासिल किया जाएगा।

हिंदू समुदायक के लिए भी होना चाहिए एक बोर्ड

केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित सुरक्षा बैठकों के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित नहीं किया गया है, अब्दुल्ला ने कहा, हम अभी तक सिर्फ एक महीने के लिए सत्ता में हैं। इस बारे में चिंता मत करो। सब कुछ समय पर हो जाएगा। उन्होंने यह बात कुछ हिंदू संगठनों द्वारा उठाई जा रही मांग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कही कि उनके समुदाय के लिए भी मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की तरह एक बोर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर संसद में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को जब संसद की बैठक होगी तो इन मुद्दों पर सदन में चर्चा हो सकती है।

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