Parliament monsoon session 2023 : समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। इस मुद्दे पर नए सिरे से सार्वजनिक बहस जारी है। जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, सभी की निगाहें कथित रूप से विवादास्पद समान नागरिक संहिता पर टिक गई हैं। उल्लेखनीय है कि 22वें विधि आयोग ने UCC (समान नागरिक संहिता) के संबंध में व्यक्तियों और संगठनों के विचार और आपत्तियां मांगीं हैं। यह नया प्रारूप पिछले विधि आयोग द्वारा 2018 में ‘पारिवारिक कानून में सुधार’ पर एक परामर्श पत्र जारी करने के पांच साल बाद आया है। इस पर संसद सदस्यों ने कानून और न्याय मंत्री को शुक्रवार, 21 जुलाई को उत्तर देने के लिए कई प्रश्न भी प्रस्तुत किए हैं, कानून मंत्रालय तय कार्यक्रम के अनुसार नए सत्र में उनका जवाब देगा। कानून मंत्रालय द्वारा उत्तर दिए जाने वाले 18 अतारांकित प्रश्नों (लिखित उत्तर मांगने वाले प्रश्न) में से तीन यूसीसी पर हैं।