आदेश में क्या कहा गया
मुख्य सचिव विनीत जोशी द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, “राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति और पिछले एक पखवाड़े में इंटरनेट निलंबन के सामान्य संचालन के साथ इसके संभावित सह-संबंध की समीक्षा करने के बाद, नौ जिलों की अंतर-जिला सीमाओं पर मोबाइल टावरों के संचालन के निलंबन को जारी रखने का निर्णय लिया है।”
हाल की हिंसक घटनाओं में, दंगा प्रभावित राज्य के विभिन्न हिस्सों में संदिग्ध सशस्त्र उग्रवादियों के हमलों में मणिपुर पुलिस के दो कमांडो, कई ग्रामीण स्वयंसेवक और ग्रामीण मारे गए, जबकि बीएसएफ के एक जवान सहित कई अन्य घायल हो गए।
लगभग आठ महीने के बाद, मणिपुर सरकार ने पिछले साल 3 दिसंबर को राज्य के बड़े हिस्से से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध हटा दिया था। हालांकि, नौ जिलों के सीमावर्ती इलाकों में प्रतिबंध जारी रहा। गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद पिछले साल 3 मई को मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर पांच दिन बाद प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है।
