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झारखंड: सियासी ड्रामे के बीच आज शाम 4 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, रायपुर से आ रहे 4 मंत्री

Jharkhand: झारखंड में सियासी ड्रामे के बीच आज शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत पेश कर सकते हैं।

Sep 01, 2022 / 08:07 am

Abhishek Kumar Tripathi

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Jharkhand: झारखंड में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच आज राज्य की राजधानी रांची में शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्य में आगे की राजनीति तय हो सकती है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की अटकलों के बीच सरकार को लेकर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक विधानसभा सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके बाद से ही झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू है, जिसके बाद आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक इसी बात पर नजर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे क्या फैसला लेंगे।
इस बैठक में शामिल होने के लिए 4 मंत्री रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट से बीते दिन बुधवार को ही रवाना हो गए थे। पहले चर्चा की जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रायपुर जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर आगे कोई खबर नहीं मिली। वहीं इस बैठक की घोषणा के बाद बीजेपी ने झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

झारखंड के सियासी ड्रामे वाली राजनीति का केंद्र इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ‘मेफेयर रिजॉर्ट’ बना हुआ है। यहां गठबंधन वाली सरकार के सभी विधायक रुके हुए हैं, जिसके बाद पूरे रिजॉर्ट को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां की सड़के आमतौर पर सुनसान रहती थीं, लेकिन झारखंड के सियासी के बाद से ही लगातार लग्जरी कार और बसों की आवाजाही होती दिखाई दी।
 

इससे पहले झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड ही नहीं बल्कि जहां-जहां गैर भाजपा की सरकारें हैं वहां सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि झारखंड में कांग्रेस विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं।
 

इससे पहले पिछले हफ्ते भी झारखंड में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, जिसमें 50 हजार सहायक शिक्षकों की बहाली, पुलिस के कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन सहित अन्य फैसलों में मुहर लगाई गई थी।

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