बता दें कि शुक्रवार को राजधानी में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। राज्य में अब तक 125 यूनिट तक की बिजली के लिए लोगों को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। इसके साथ ही 21 से 50 वर्ष उम्र तक की गरीब एवं जरुरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता ‘मुख्यमंत्री माई कुई (बहन-बेटी) स्वावलंबन योजना’ के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पीएचडी करने वालों को 25 हजार रुपये देगी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को सरकार 25 हजार रुपए की सहायता देगी। वहीं, झारखंड में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब सरकार 60 लाख रुपए की सहायता देगी। मुठभेड़ के दौरान जख्मी होने पर उनके इलाज और एयर एंबुलेंस का खर्च सरकार उठाएगी। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम आयोजित कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से भी ज्यादा कल्याणकारी और लोकलुभावन योजनाओं पर मुहर लगी।
