इसमें आधार नंबर, नाम, खाता, आईएफएससी कोड जैसी दिक्कतों का समाधान होगा, जिससे किसानों को दिसंबर की किस्त मिलने में परेशानी नहीं हो। अब पीएम किसान पोर्टल पर नया पंजीकरण बंद कर दिया गया है।
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आधार अनिवार्य होने की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे किसान जिनका आधार संख्या सही नहीं है या आधार कार्ड में लिखे नाम के अनुसार डेटा बेस में नाम दर्ज नहीं हुआ है, उनकी किसान सम्मान निधि का भुगतान केंद्र सरकार की ओर से रोक दिया गया है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए पीएम किसान समाधान दिवस के रूप में तीन दिन का यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जिला स्तर पर पीएम किसान समाधान दिवस चलाने का निर्देश दिया है। इस दौरान समाधान दिवस पर मुख्य रूप से अयोग्य घोषित आधर ठीक कराएं जा सकेंगे।
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इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों को योजना के तहत कम से कम एक किस्त प्राप्त हुई है, मगर उनका आधार संख्या या नाम गलत है तो ऐसे किसानों का विवरण संबंधित बैंक से प्राप्त कर, उनका सत्यापन कराकर डाटा दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कृषि विभाग व अन्य विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को तीन दिन के लिए राजकीय बीज गोदामों पर तैनात किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मोदी सरकार हर साल देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 6000 रुपये 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में दे रही है। अब तक सरकार नौ किस्तें जारी कर चुकी है और अगली किस्त एक दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कभी भी आ सकती है।
