कई पक्षों ने यह भी प्रस्तुत किया कि सुब्रमण्यम बालाजी में निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि इस तरह की प्रथाएं भ्रष्ट प्रथाओं की राशि नहीं होंगी। मुद्दों की जटिलता और सुब्रमण्यम बालाजी को खत्म करने की प्रार्थना को देखते हुए, हम मामलों को 3 से संदर्भित करते हैं जज बेंच।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहस पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर चर्चा की जरूरत है क्योंकि देश के कल्याण का मसला है।
अदालत ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का जनता से मुफ्त की रेवड़ियों का वादा और वेलफेयर स्कीम के बीच अंतर करने की जरूरत है।
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CJI ने राजनीतिक दलों से पूछा था कि मुफ्त को कैसे परिभाषित किया जाए? अदालत इस बात पर भी गौर करेगी कि क्या उन चुनावी वादों को रोका जा सकता है, जिन्हें सरकार का समर्थन नहीं है।
बीजेपी की ओर से दायर याचिका को लेकर कई राजनीतिक दलों ने विरोध दर्ज कराया है। इसमें आम आदमी पार्टी , डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख रूप से शामिल हैं।
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