Farmers Movement: सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र और पंजाब सरकार को लताड़ा, कहा- किसानों की मांगों पर विचार क्यों नहीं

Farmers movement: पंजाब में किसान आंदोलन और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र व पंजाब सरकार की खिंचाई की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने पंजाब सरकार से नाराजगी जताई कि 38 दिन से अनशन कर रहे डल्लेवाल को अदालती निर्देश के बावजूद अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। बेंच ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपना अनशन तोड़ देना चाहिए, वे चिकित्सा सहायता के तहत अपनी भूख हड़ताल जारी रख सकते हैं। बेंच ने कहा कि पंजाब सरकार का रवैया सुलह के खिलाफ लगता है। कोर्ट के निर्देशों के बारे में अफसरों और मीडिया ने गलत धारणा फैलाई कि हम अनशन तोड़ने के निर्देश दे रहे हैं। हमारे निर्देश थे कि उनका अनशन न तोड़ा जाए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

केंद्र बातचीत के लिए बयान क्यों नहीं देता

किसानों की मांगों व अनशन को गुनिंदर कौर की ओर से पेश एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका के बारे में अनभिज्ञता जताते हुए नोटिस जारी करने का विरोध किया तो बेंच ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार यह बयान क्यों नहीं देती कि वह किसानों से खुले दिल से बात करने को तैयार है। बाद में कोर्ट ने याचिका की प्रति एसजी को दिलाते हुए 10 दिन में निर्देश लेकर आने को कहा।

पंजाब सरकार ने दो दिन का दिया गया समय

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की स्पेशल बेंच ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल की सेहत और किसानों से बैठक कर हल निकलने के लिए दो दिनों का समय दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेशों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी।