शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि 19 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा और जनवरी 2025 में इसे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की, जिसमें पटाखों पर साल भर के प्रतिबंध, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। कोर्ट ने राज्यों को GRAP 4 से प्रभावित श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया।
श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने के भी निर्देश
कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को GRAP 4 से प्रभावित सभी श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने का भी निर्देश दिया। “राज्य सरकारों को पता लगाना चाहिए कि कौन से श्रमिक GRAP 4 से प्रभावित हैं। श्रमिकों को भत्ता देने के लिए केवल पोर्टल पर पंजीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने के संबंध में कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो हम राज्य सरकारों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू करेंगे। राज्य सरकारें इस मुद्दे पर 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करें।” सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों को पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों की कई टीमें बनाने और उन्हें दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं का दौरा करने और जीआरएपी IV उपायों के अनुपालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया।दिल्ली AQI 451 पर पहुंचा, गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंचा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंच गई, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शाम 4 बजे 451 दर्ज किया गया। शहर में प्राथमिक प्रदूषक PM2.5 का खतरनाक स्तर देखा गया, 35 निगरानी स्टेशनों में से 32 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर प्लस श्रेणी में दर्ज किया। कुछ क्षेत्रों में AQI रीडिंग 470 तक दर्ज की गई। 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले PM2.5 कण स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि सांस लेने पर वे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV के अंतर्गत है, जिसमें सबसे कड़े प्रदूषण विरोधी उपाय शामिल हैं। इन उपायों में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध और शहर में गैर-ज़रूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।