ईडी की न्यायिक हिरासत की अर्जी में कहा गया है, “सीएम केजरीवाल ने हिरासत में पूछताछ के दौरान गोल-मोल जवाब दिया और जानकारी छिपाते नजर आए।” ईडी ने बताया कि विजय नायर की बातचीत के बारे में पूछे जाने पर, सीएम केजरीवाल ने कहा कि नायर उन्हें नहीं बल्कि मंत्रियों आतिशी और भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और संचार प्रभारी के साथ उनकी बातचीत सीमित थी।
ईडी ने अदालत को बताया, “हालांकि, विजय नायर के बयानों से पता चलता है कि वह एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में रहे और सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया। गिरफ्तार व्यक्ति को यह समझाने के लिए भी कहा गया था कि जो व्यक्ति आप के अन्य नेताओं को रिपोर्ट करता था, वह उसके कैंप कार्यालय से क्यों काम करेगा, जो वैसे भी दिल्ली के सीएम के काम के लिए है, न कि पार्टी के लिए।'”
वित्तीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल ने यह दावा करके इस सवाल को टाल दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सीएम के कैंप कार्यालय में कौन काम करता है। बता दें कि विजय नायर आप के कोई छोटे-मोटे कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि इसके मीडिया और संचार प्रमुख हैं। सीएम केजरीवाल को कोर्ट में अलग-अलग व्हाट्सएप चैट भी दिखाई गई, जिसमें विजय नायर की संलिप्तता साफ दिखाई दे रही थी।”
अर्जी में आगे कहा गया है, “गिरफ्तार व्यक्ति ने उसे दिखाए गए डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाकर उससे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का भी खुलासा नहीं किया, जो साक्ष्य संग्रह को बाधित करता है और गिरफ्तार व्यक्ति के असहयोग को भी दर्शाता है।”
ईडी ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान सीएम केजरीवाल को शराब कारोबार में शामिल अन्य सह-आरोपियों के साथ विजय नायर की 10 से अधिक बैठकों के सबूत दिखाए गए, जिनमें निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और यहां तक कि दिनेश अरोड़ा और अभिषेक बोइनपल्ली जैसे बिचौलिए भी शामिल थे।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा, “गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताने के लिए कहा गया था कि विजय नायर किस अधिकार के साथ इन बैठकों में शामिल हुए थे। गिरफ्तार व्यक्ति ने इन व्यक्तियों के बारे में अनभिज्ञता का दावा करके सवाल को टाल दिया। यह स्पष्ट है कि विजय नायर जैसा वरिष्ठ पदाधिकारी, जिसने गिरफ्तार व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया था, पार्टी प्रमुख की मंजूरी के बिना खुद को मुखर नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन साजिशों/बैठकों का अंतिम लाभ आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव अभियान में मिला था।”
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि आप सुप्रीमो ने एक आवेदन दायर कर तीन किताबें – रामायण और भगवद गीता और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड – उपलब्ध कराने की मांग की।
कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश बावेजा ने 28 मार्च को “पर्याप्त कारण” की बात कहते हुए उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। उसने उसे अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की अनुमति दी थी।
