सुप्रीम कोर्ट का लक्षद्वीप प्रशासन को निर्देश – ‘मिड डे मील में बच्चों को देते रहिए मीट-चिकन’
सिसोदिया ने कहा, “निर्माण स्थल पर काम कर रहे बेलदार, मिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रिशन, गार्ड और अन्य मजदूर इसका लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रयास है कि मजदूरों की अधिकतम सहायता की जाए। ये दिल्ली के निर्माता हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक वर्ष में केजरीवाल सरकार ने 10 लाख दिल्ली में पंजीकृत कामगारों को 600 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पूरे देश में अब तक कामगारों में बांटी गई सबसे बड़ी राशि है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2019 में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर करने की योजना शुरुआत की थी। अब मजदूरों के लिए फ्री बस पास इन मजदूरों को दिया जाएगा जो कंस्ट्रक्सन कार्य से जुड़े हुए हैं। बसों में यह पास दिखाने पर उनसे पैसे नहीं लिे जाएंगे।