दरअसल, आज पीएम मोदी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई से जुड़े भत्ते में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सरकार ने गरीबों के लिए मुफ़्त राशन की योजना को तीन महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी।
सरकार द्वारा DA में 4 फीसदी वृद्धि से कुल महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया है। इसका अर्थ है कियदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है तो उसे 21,622 रुपये DA मिलेगा। फिलहाल ये 34 फीसदी की दर के हिसाब से 19,346 रुपये मिल रही है। 4 फीसदी की बढ़ोतरी से 19,346 में DA 2,276 रुपये और बढ़ जाएगा जिससे सालाना करीब 27,312 रुपये तक कुल राशि बढ़ेगी।
यदि किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 34 फीसदी के हिसाब से 6120 रुपये प्रति माह मिलते हैं। 38 फीसदी के हिसाब से अब ये राशि 6840 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि मासिक वेतन में 6840- 6120 = 720 रुपये की वृद्धि प्रति माह होगी जबकि वार्षिक वेतन में वृद्धि 720X12 = 8640 रुपये होगी।
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महंगाई भत्ता किसी वेतन का हिस्सा होता है और ये कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होता है उसी के आधार पर कर्मचारी को DA मिलता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है जो समय समय पर बढ़ाया जाता है।
डीए वृद्धि से केंद्र सरकार के लगभग 52 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। बता दें कि मार्च में केंद्र सरकार ने 3 फीसदी तक महंगाई भत्ता बढ़ाया था जिससे कुल महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया था और अब ये 4 फीसदी बढ़कर 38 फीसदी हो गया है।
