लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में प्रदेश में संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें प्राध्यापक के 28, सह-प्राध्यापक के 71 एवं सहायक प्राध्यापक के 239 पद हैं। इसी तरह 31 राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई। बैठक में बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ड्राइंग अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों के सृजन का फैसला लिया। बिहार के 31 जिलों को औद्योगिक क्षेत्र बनाने एवं विकसित करने के लिए भी बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भगालपुर, दरभंगा और पूर्णिया शहरों के लिए 400 बसों की व्यवस्था के लिए पूर्व से स्वीकृत पीएम ई बस सेवा के मद्देनजर 1,032 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित विशेष सहायक पुलिस बल में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत 3,257 लोगों की अनुबंध अवधि बढ़ाकर 2025 तक कर दी गई।