कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में हिजाब को लेकर हो रहे विवाद पर बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के हेड कवर को बैन कर दिया है। अथॉरिटी ने परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए एहतियातन ये फैसला लिया है। इसके अलावा बोर्ड ने ब्लूटूथ, इयरफोन, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी रोक लगाया है। हालांकि इस आदेश में मंगलसूत्र और बिछुओं पर किसी भी तरह का बैन नहीं है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा हॉल में मंगलसूत्र और बिछुए पहनकर जाने की इजाजत होगी।
हेडकवर पूरी तरीक से बैन
केईए की तरफ से जारी आदेश में कहीं भी हिजाब का नाम अलग से नहीं लिखा गया है। हालांकि हेड कवर बैन में हिजाब खुद ब खुद शामिल हो जाता है। बता दें कि 18 और 19 नवंबर को राज्य में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला बड़ा मायने रखता है।
केईए के आदेश में कहा गया है, सिर पर कोई कपड़ा, टोपी या फिर हेड कवर, या फिर फेस कवर को परीक्षा हॉल में अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि केईए ने अक्टूबर में हुई परीक्षाओं में हिजाब को अनुमति दे दी थी। वहीं कई जगहों से मंगलसूत्र को लेकर विवाद सामने आया था।
परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र हटवाने पर जमकर हुआ था विवाद
बता देें कि पिछले दिनों राज्य में हुए कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमिशन के परीक्षा के दौरान कुछ लड़कियों को एग्जामिनेशन हॉल में जाने देने से पहले मंगलसूत्र हटाने को कहा गया था। अधिकारियों ने जांच के दौरान गले कि चेन, बिछुए और झुमके भी निकालने को कहा था।
वहीं कुछ स्टूडेंट्स को मंगलसूत्र उतारने के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। इसके बाद भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए थे। कहा गया था कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए ये कदम उठाए गए थे। वहीं छात्रों का कहना था कि बर्के में आए स्टूडेंट्स को भी एग्जामिनेशन हॉल में छूट दी जा रही थी।
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जारी
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जनवरी 2022 में शुरू हुआ था जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में 5 लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इके बाद लड़कियों ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उडुपी के कई कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसके बाद यह प्रदर्शन राज्यव्यापी हो गया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शपथ लेने के बाद कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से शिक्षा में मिलावट नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा में सौहार्द बिगाड़ने वालों को दंडित किया जाएगा।