बोर्ड परीक्षाओं के स्थगित होने की अफवाहों के खिलाफ CBSE सख्त, जारी की चेतावनी

CBSE warning: बोर्ड परीक्षाओं के स्थगित होने की अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के खिलाफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चेतावनी जारी की है।

CBSE warning: किसान अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों से आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। इनमें एक अफवाह है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एग्जाम के स्थगित होने की सामने आई थी। इसको लेकर सीबीएसई ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि सीबीएसई का कोई भी एग्जाम स्थगित नहीं किया जा रहा है। सीबीएसई के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफवाह और फर्जी सूचनाओं पर ध्यान न दें। यह सूचना सीबीएसई ने शुक्रवार को जारी की। इससे पहले भी 13 फरवरी को सीबीएसई सूचना और चेतावनी दोनों जारी कर चुका है।

CBSE ने जारी की चेतावनी

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने 13 फरवरी को दिए अपने बयान में कहा था, यदि आपके पास ऐसी कोई खबर आ रही है, तो कृपया सीबीएसई को ई-मेल आईडी info.cbseexam@cbseshiksha.in पर सूचित करें। बोर्ड ने कहा कि अतीत में यह देखा गया है कि परीक्षा के समय में कुछ बेईमान तत्व प्रश्न पत्रों तक पहुंच का दावा करने के लिए पेपर लीक के बारे में यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अफवाहें फैलाते हैं। शरारती तत्व सैंपल पेपर्स के फर्जी लिंक भी दावे के साथ प्रसारित करते हैं।

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह

शरारती तत्व प्रश्न पत्रों की नकली तस्वीरें, वीडियो भी प्रसारित करते हैं, जिसमें दावा करते हैं कि उनके पास प्रश्न पत्र हैं, जिसे पैसे देकर उपलब्ध कराया जा सकता है। ये व्यक्ति, समूह और एजेंसियां भोले-भाले छात्रों और अभिभावकों को लूटने का इरादा रखते हैं। इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियां छात्रों और जनता के बीच भ्रम और दहशत भी पैदा करती है।

15 फरवरी से परीक्षा शुरू

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 तक आयोजित हो रही हैं। बोर्ड ने परीक्षाओं के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। बोर्ड ने कहा कि वह फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क और सक्रिय है। सीबीएसई आईपीसी और आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरें प्रसारित करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है।