खंडपीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाए। इसके अलावा, दस्ती सेवा की अनुमति है।” हाईकोर्ट के समक्ष लॉ ग्रेजुएट ने तेलंगाना बार काउंसिल को (1) एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत याचिकाकर्ता को वकील के रूप में नामांकित करने; (2) नामांकन के लिए याचिकाकर्ता से ली गई 28,000/- रुपये की राशि वापस करने और उसे 750/- रुपये की कम फीस पर नामांकित करने का निर्देश देने की मांग की; (3) याचिकाकर्ता को 24 नवंबर 2024 को होने वाली AIBE XIX परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल की दलील को स्वीकार करते हुए रिट याचिका खारिज की, जिसने पीठ को सूचित किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने 2012 में पत्राचार के माध्यम से बीए में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की थी, इसलिए वह एम. नवीन कुमार बनाम तेलंगाना राज्य में हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार नामांकन की हकदार नहीं होगी।