10 बड़े वादों की संभावना
सरकारी स्कीम्स पर ऐलानसरकार द्वारा कई बड़ी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इस बार के बजट से भी यह आस लगाई जा रही है की इसमें सरकारी योजनाएं शामिल होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि वर्तमान मेंआर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजर्गों को इस योजना का फायदा मिलता है। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना (APY) की भी रकम बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में इस योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक लोग रजिस्टर हैं।
NPS को और अधिक आकर्षक बनाने बजट 2025 में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इससे संबंधित घोषणा हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार NPS में कुछ सुधार कर सकती है, जिससे निवेशकों को और अधिक फायदा मिल सकेगा।
2025 के बजट से सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इनश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। वही अन्य लोगों के प्रीमियम को 50,000 किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक 2025 के बजट में सोने चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जिससे सोने की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। घट सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें
ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं। खबर है कि बजट में एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होता हैतो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए ड्यूटी लगती है।
सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बार बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। इसके अलावा 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, बजट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ सकती है। किसानों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़कर 12,00 रुपये सालाना किया जा सकता है। बता दें कि पात्र किसानों को तीन किस्तों मेंसालाना ₹6,000 ट्रांसफर किया जाता है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन केंद्रीय बजट 2025-26 में पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर फैसला आ सकता है। दरअसल, एनालिस्ट नई और पुरानी दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता पर आवाज उठा रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके और कर दाताओं को अधिक आय की अनुमति मिल सके।
आगामी बजट में किसानों को कई उम्मीद है की सरकार से उन्हें सौगात मिल सकती है। इस बार सरकार क्रेडिट कार्ड पर लोन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। वर्तमान में इसकी सीमा 3 लाख है।