Budget 2024: Modi 3.0 सरकार जुलाई में पेश करेगी बजट, मिडिल क्लास को मिलेगी राहत! Tax Slab में कर सकती है कई बड़े ऐलान

Budget Tax Expectations 2024: नई सरकार का गठन के बाद अब हर एक की निगाहें बजट पर टिकीं हैं। अगले महीने FY 2024-25 के लिए सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें-

Budget Tax Expectations 2024: लोकसभा चुनाव का परिणाम और नई सरकार के गठन के बाद अब हर किसी की निगाहें बजट पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) अगले महीने वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बजट से हर बार की तरह इस बार भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासकर मिडिल क्लास को लग रहा है कि इनकम टैक्स (Income Tax) के मामले में जिन बदलावों का उन्हें लंबे समय से इंतजार है, सरकार इस बार उनका ऐलान कर सकती हैं।

नए टैक्स स्लैब की हो रही उम्मीद

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में के अनुसार ये भी दावा किया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में पेश होने जा रहे पूर्ण बजट में नए टैक्स स्लैब का भी ऐलान कर सकती हैं। नया टैक्स स्लैब भी मिडिल क्लास पर फोकस्ड रहने वाला है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर अनुमान और दावे सही साबित हुए तो आने वाला बजट मिडिल क्लास के लिए ऐतिहासिक बदलावों वाला साबित हो सकता है। इस बजट का पूरा फोकस मिडिल क्लास पर ही होगा।

बजट में हो सकते हैं 50 हजार करोड़ रुपये के उपाय

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में TAX छूट देकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अगुवाई वाली नई सरकार आगामी बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के उपायों पर विचार कर रही है। 

इस इनकम कैटेगरी के लिए होंगे बदलाव

वित्त मंत्रालय के अधिकारी उन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स में कटौती पर विचार कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं. मतलब बजट में उन लोगों को टैक्स पर फायदा दिया जा सकता है, जिनकी सालाना कमाई 5 से 10 लाख रुपये के बीच है। अभी इस इनकम ब्रैकेट में 5 से 20 फीसदी की दर से इनकम टैक्स लगता है।

विश्लेषक दे रहे हैं ये दलील

कोरोना महामारी के बाद मिडिल क्लास पर फोकस्ड राहतों की मांग तेज हुई है। विश्लेषक लगातार ये बात कहते आए हैं कि महामारी के बाद सरकार ने इनकम पिरामिड के निचले पायदान पर स्थित गरीब लोगों के लिए राहतों का ऐलान किया। कॉरपोरेट जगत पर भी सरकार ने ध्यान दिया। हालांकि सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला मिडिल क्लास पीछे छूट गया।