दिल मांगे मोर… हर वर्ग को राहत की चाह
आम लोगों को…
- होम लोन पर ब्याज के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपए करने की मांग।
- सबके लिए नई आवास योजना की उम्मीद, सामाजिक खर्च में वृद्धि का अनुमान।
नौकरीपेशा को…
- कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव करेगी। इससे मध्य वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को खासा लाभ होगा।
- महंगाई बढऩे के कारण पुरानी और नई आयकर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की मांग।
- न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं।
किसानों को…
- सरकार किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10-12 हजार रुपए कर सकती है।
- कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरों को कम करने का फैसला हो सकता है।
मजदूरों को…
- मनरेगा के तहत मजदूरी दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है।
- मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोडऩे का फैसला किया जा सकता है।
युवाओं को…
- सरकार पर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट आवंटन बढऩे की संभावना है।
- अग्निवीर जैसी योजना में सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है।
महिलाओं को…
- रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब्सिडी दी जा सकती है।
- महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी विचार हो सकता है।
- महिला भूमि मालिक किसानों को दी जाने वाली वार्षिक रकम हो सकती है 12,000 रुपए।
कारोबारियों को…
- राष्ट्रीय खुदरा कारोबार नीति के तहत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलने की उम्मीद। इसके लिए सिर्फ 6,000 रुपए प्रीमियम के कयास।
- सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ) का दायरा बढ़ा सकती है। इसके दायरे में कपड़ा, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।