काले धन से मिलेगी देश को निजात, निर्दोष न डरें : जेटली

 सरकार ने काले धन पर रोक लगाने की दिशा में अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति (कराधान) विधेयक को मील का पत्थर बताते हुए सोमवार को कहा कि सरकार देश को काले धन की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने के लिए कटिबद्ध है और इस कानून से निर्दोष विद्यार्थियों, पेशेवरों एवं प्रवासियों को डरने की जरूरत नहीं है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस आश्वासन के साथ लोकसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विधेयक के पारित होने के बाद सबको दो माह का समय अपनी विदेशों में जमा संपत्ति की घोषणा का मिलेगा और छह माह के अंदर उन्हें 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

छह माह की अवधि बीतने के बाद जुर्माने की राशि 90 प्रतिशत ली जाएगी। इसमें विफल रहने पर सात से दस साल तक की कैद की सजा हो सकेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून के बनने के बाद कोई विदेशों में अवैध संपत्ति रखता है और उसे कानूनन दंडित किया जाता है तो उससे जुर्माने की वसूली उसकी भारत में मौजूद संपत्ति कुर्क करके की जाएगी।

जेटली से सदन में साढ़े तीन घंटे तक चली चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि काले धन की समस्या के समाधान के लिए सरकार की दोहरी रणनीति है। एक ओर वह विदेशी सरकारों के साथ सूचनाएं जुटाने के लिए सहयोग कर रही है जबकि दूसरे हाथ से देश में इसके लिए कठोर कानूनी प्रावधान कर रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की स्वत: जानकारी का आदान प्रदान शुरू होने पर इस मुहिम को गति मिलेगी। उन्होंने विपक्ष की उन आशंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि इस कानून के दायरे में आयकर कानून के अंतर्गत निवासी भारतीय नागरिक को ही लाया गया है जो वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहते हैं।

उन्होंने विदेशों में पढऩे वाले बच्चों एवं पेशेवरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि पांच लाख से कम राशि के बैंक खातों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रवासी पेशेवरों के लिये भी पूरी सुरक्षा के इंतजाम विधेयक में किए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के दीपेन्द्र हुड्डा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप ङ्क्षचता ना करें, मेडिसन स्क्वॉयर पर मोदी मोदी का नारा लगाने वाले नौजवान अगले चुनाव के बाद भी मोदी मोदी के नारे लगाएंगे।

वित्त मंत्री ने इस कानून को आम माफी बताए जाने के विपक्ष के कथन पर स्पष्ट किया कि यह कोई आम माफी नहीं है। इसमें नया कर लगाया गया है और अनुपालन का मौका दिया गया है। इसके चूकने पर मुकदमे एवं दंड का प्रावधान किया गया है। जेटली ने घरेलू काले धन के बारे में भी सदस्यों के सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि वह एक पृथक विषय है और करों की दरों में कमी लाकर अधिक से अधिक अघोषित धन को घोषित धन के रूप में ला कर भारत को एक ‘घोषित अर्थव्यवस्थाÓ वाला देश बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ मुख्य लड़ाई दो मोर्चों पर है। पहला वित्तीय लेनदेन की सूचनाओं के स्वत: आदान प्रदान तथा दूसरा कठोर दंडात्मक प्रावधानों वाला कानून बनाना। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में पूरा विश्लेषण किया है और अब विदेश एवं देश में काला धन रखना दुश्वार हो जाएगा। हालाँकि विधेयक का सभी दलों ने समर्थन किया। लेकिन दो सदस्यों ने कुछ संशोधन भी पेश किये जिन्हें सदन ने नामंजूर कर दिया।