एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला तीन अलग-अलग याचिकाओं से जुड़े एक मामले में सुनाया गया। पहली याचिका में एक विवाहित पुरुष दूसरी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वहीं, दूसरे मामले में एक विवाहित महिला दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तीसरा मामला 31 अगस्त, 2021 के पिछले आदेश के खिलाफ अपील था, जिसमें लिव-इन जोड़े की सुरक्षा के लिए इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता को लागत का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था।
शरीर की स्वायत्तता
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को “शरीर की स्वायत्तता” होती है और यदि किसी लिव-इन जोड़े पर किसी भी तरह के हमले की अनुमति दी जाती है, तो यह एक दुर्घटना होगी। “इस तरह के लिव-इन संबंधों के सामाजिक-नैतिक प्रभाव के बावजूद, संबंधित लिव-इन जोड़े पर पड़ने वाले किसी भी तरह के हमले की रोकथाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित संरचना की आधारशिला है, जिसके तहत लिव-इन जोड़े को अपने विभिन्न गतिशील रूपों में स्वायत्तता प्रदान की गई है, भले ही उनमें से एक विवाहित हो, और भले ही इस तरह से व्यभिचार को अपराध से मुक्त कर दिया गया हो। इसलिए, इस तरह के रिश्ते को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए,” उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा। हालांकि, अदालत ने कहा कि जिन लोगों के नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों को सर्वोत्तम देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए।
