केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने की बैठक
इस बीच, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सिक्किम के मुख्य सचिव वीबी पाठक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, य सेना और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ ताशिलिंग सचिवालय में एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की।
मरने वाले 30 में से 19 सेना के जवान
सिक्किम सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि 30 मृतकों में 19 सैन्यकर्मी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि चार अक्टूबर को तड़के आई आपदा के बाद से सेना के कम से कम 23 जवान लापता हैं। एक सैनिक को जीवित बचा लिया गया और उसी दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।1320 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त
सरकारी के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में बाढ़ से 1320 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और शनिवार शाम तक 2563 लोगों को बचाया गया। बचाए गए लोगों में से 26 लोग गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया। यह त्रादसी चार अक्टूबर को सुबह छह बजे हुई, जिसमें तीस्ता-वी पनबिजली स्टेशन के नीचे की ओर 13 पुल बह गए, जो जलमग्न हो गए थे, जिसके कारण संचार बाधित हो गया।
राज्य की मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा- मिश्रा
अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और राज्य के लिए सभी आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नुकसान का आकलन और बचाव एवं राहत कार्य के संबंध में मुख्यमंत्री पी एस तमांग के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा।
हम हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते
एक सवाल के जवाब में श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। हम हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते और हमने हमेशा मानव संसाधन को महत्व दिया है। सिक्किम बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे राज्यों से अलग है और इसकी तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती है।
केंद्र की टीम आज करेगी राज्य का दौरा
राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है जिसमें भारत सरकार के पांच मंत्रालयों कृषि, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह टीम रविवार से राज्य का दौरा करेगी और जमीनी स्थिति और नुकसान का आकलन करेगी और जहां कहीं भी आवश्यक होगा, सहायता प्रदान करेगी।केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए आवंटित बजट को अग्रिम मंजूरी प्रदान की है जिससे राज्य में तत्काल बचाव, राहत और बहाली की जा सके।
