जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा के सवाल के जवाब में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने बताया कि साल 2022-23 के दौरान छावनी क्षेत्रों में 10 एकड़ रक्षा जमीनों पर अतिक्रमण चिह्नित किए गए। साथ ही पूर्व में चिह्नित 26 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा दिए गए।
उन्होंने बताया कि सेना से जुड़ी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए नियमित निरीक्षण के साथ इन जमीनों के भू-अभिलेखों का डिजीटलीकरण किया जा रहा है। साथ ही एक चैंज डिटेक्शन जीआईएस टूल विकसित किया गया है। यह अतिक्रमणों का ब्यौरा व अतिक्रमियों के खिलाफ की गई कार्रवाई सुनिश्चित करता है। जमीनों के अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से चाहरदीवारी, बाड़, पिलर लगाने के लिए रक्षा सम्पदा महानिदेशालय को धन आवंटित किया गया है।
फास्ट्र ट्रेक कोर्ट में निपटे 18 लाख मामले
पांच वर्ष या अधिक अवधि से लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए देश में स्थापित 843 फास्ट ट्रैक अदालतों ने पिछले तीन साल के दौरान 18.32 लाख से अधिक मामले निपटाएं हैं। विधि राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ के प्रश्न के उत्तर में बताया कि इन अदालतों में इस वर्ष 30 जून तक 6,53,699 मामले निपटाए गए हैं। इससे पहला साल 2022 में 5,33,229, साल 2021 में 4,05,168 व वर्ष 2020 में 2,39,956 मामलों का निस्तारण हुआ। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए इस वर्ष जून तक राजस्थान को 13.83 तथा छत्तीसगढ़ को 1.48 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
खाड़ी देशों की जेलों में 4630 भारतीय
खाड़ी देशों की विभिन्न जिलों में विचाराधीन कैदियों समेत 4630 भारतीय कैद हैं। विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने राजस्थान के सांसद मनोज राजोरिया, रंजीता कोली व सुमेधानंद सरस्वती के संयुक्त प्रश्न के जवाब में लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बहरीन में 277, कुवैत में 446, ओमान में 139, कतर में 696, सऊदी अरब में 1461 तथा यूएई में 1611 भारतीय नागरिकों के जेलों में बंद होने की सूचना है।