चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य पूरा करने में पहले पायदान पर नागौर

अजमेर विद्युत वितरण निगम का लक्ष्य पूरा करने में नागौर शहरी कार्यालय पहले व अंतिम पायदान पर रहा खींवसर

नागौर. विद्युत वितरण की दृष्टि से पांच भागों में बंटे डिस्कॉम क्षेत्र का नागौर शहरी कार्यालय राजस्व वसूली में पहले स्थान पर रहा है। नागौर शहरी कार्यालय ने 5885.78 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 6073.23 लाख का राजस्व अर्जित कर पहले पायदान पर जबकि खींवसर खंड 99.81 फीसदी राजस्व के साथ अंतिम पायदान पर रहा। 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष में लाडनूं शहरी क्षेत्र दूसरे, मेड़ता सिटी तीसरे, डीडवाना चौथे, बागोट पांचवें व परबतसर छठे स्थान पर रहे।

दूसरे स्थान पर रहा लाडनूं
जानकारी के अनुसार डिस्कॉम के पांचों खंडों को मार्च 18 तक 144416.98 लाख का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 145291.16 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया जो कि 100.61 प्रतिशत है। लाडनूं शहरी कार्यालय ने 3077.27 के विरुद्ध 3173.34 लाख, मेड़ता सिटी ने 6939.18 के विरुद्ध 7032.96लाख, डीडवाना ने 6941.67 के विरुद्ध 7032.49 लाख, बागोट ने 2988.91 के विरुद्ध 3022.85 व परबतसर 6511.13 के विरुद्ध 6583.64 लाख राजस्व प्राप्त किया। खींवसर को छोड़ शेष खंडों की राजस्व वसूली भी 100 प्रतिशत से अधिक रहने से नागौर सर्कल ने 100.61 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किया।
गैस एजेंसी की लॉटरी पर रोक
राजस्थान उच्च न्यायालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से गैस एजेंसी की लॉटरी प्रक्रिया पर स्थगन आदेश दिया है। मामले के अनुसार प्रार्थी चम्पा ने जोधियासी में गैस एजेंसी के लिए आवेदन किया और उसका लॉटरी में चयन होने पर राशि सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा करवा दी गई। इसके बाद कॉर्पोरेशन ने बिना कोई सूचना दिए जोधियासी में गैस एजेंसी की लॉटरी के लिए बीकानेर में 5 अप्रेल को तिथि तय कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संदीप मेहता ने लॉटरी पर रोक लगाते हुए 23 अप्रेल तक जवाब मांगा है।
ई मित्रों का किया निरीक्षण
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग नागौर के एसीपी (उप निदेशक) गणेशा राम ने मकराना कार्यालय व पंचायत समिति मकराना एवं डीडवाना के ई मित्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिन ई मित्रों पर कॉ-ब्रांडेड बैनर एवं रेटलिस्ट, शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका नहीं पाई गई, उन्हें अपने ई मित्र पर कॉ-ब्रांडेड बैनर एव रेट लिस्ट चस्पा करने एवं शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका संधारित करने की हिदायत दी गई। ई मित्र पर रेटलिस्ट उपलब्ध नहीं होने पर भविष्य में विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ई मित्र धारकों को ई मित्र पर उपलब्ध सभी प्रकार की सेवाएं आमजन को विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान करने की हिदायत दी गई।