ऐसे में 1.33 करोड़ तो दूर प्रथम चरण की 15 लाख से अधिक महिलाओं को भी फोन नहीं मिल पाए। गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अब शेष महिलाओं को फोन देना तो दूर जिनको दिए गए थे, उनके भी वापस रिचार्ज नहीं हो पाए हैं।
सरकार ने कहा…..परीक्षण करवाएंगे
विधानसभा में विधायक इन्द्रा की ओर से लगाए गए सवाल के प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने जवाब में सरकार के सूचना जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चिरंजीवी परिवार की 24 लाख 56 हजार, एक महिला को स्मार्टफोन मय इंटरनेट डाटा दिया गया, जिस पर कुल 1670.08 करोड़ रुपए राशि खर्च की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा की पालना में स्मार्टफोन वितरण कार्य को आचार संहिता के कारण बंद कर दिया था। अब इस योजना को चालू रखना या नहीं, इसे लेकर सरकार ने बताया कि महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय किया जाएगा।