नागौर

नहरी जल हाइड्रेंटों पर टैंकर भरवाने वाले कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

कर्मचारी संगठन ने हाइड्रेंटों पर हर माह कर्मचारी बदले जाने एवं जांच अधिकारी नियुक्त करने की मांग रखी, प्रांतीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

नागौरJul 24, 2020 / 09:33 pm

Jitesh kumar Rawal

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नागौर. प्रांतीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) ने नहरी जल के हाइड्रेंटों पर कार्यरत कर्मचारियों को लम्बे समय तक कार्यरत नहीं रखने की मांग की है। इनको हर माह बदले जाने की आवश्यकता जताई है। साथ ही टैंकर भरवाने कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
अधीक्षण अभियंता को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि नहरी जल के हाइड्रेंटों पर कार्यरत कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। यहां पर एक माह से ज्यादा समय तक कर्मचारियों को न रखा जाएं। लम्बे समय से टैंकर भरवाने वाले कर्मचारियों को बदला जाएं तथा एक जांच अधिकारी भी नियुक्त किया जाएं, जिससे पानी के टैंकर भरवाने में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ज्ञापन में पम्प हाउस व कार्यालयों में सेनेटाइजर एवं मास्क उपलब्ध करवाने, डीपीसी करवाने, कर्मचारियों की पीएफ व इएसआइ पास तैयार करवाने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाने की भी मांग रखी गई है। जिलाध्यक्ष अब्बास अली ने बताया कि पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूर्व में भी अवगत कराया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इन मामलों में जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मूलाराम सांगवा, जिला महामंत्री तेजाराम गोदारा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
राजस्व काम कर रहे बेलदार
ज्ञापन में बताया कि उप शासन सचिव के आदेश के बावजूद सहायक एवं बेलदारों से उपखंड कार्यालयों में राजस्व काम करवाया जा रहा है, जो गलत है। इनको जल्द से जल्द मूल स्थान पर लगाया जाएं। रिक्त चल रहे कनिष्ठ अभियंता पद पर वरिष्ठ कार्मिकों को लगाया जाएं, ताकि कर्मचारियों को राहत मिले। वहीं सहायक अभियंता पदों के लिए आगे लिखा जाएं।
नगर परिषद को नियम विरुद्ध सौंपे कार्मिक
नगर परिषद को नियम विरुद्ध सौंपे गए कार्मिकों को लेकर भी रोष जताया गया। ज्ञापन में बताया कि नगर परिषद में सौंपे गए स्टोर मुंशी एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों को वापस लेने की जरूरत है। इन कार्मिकों को वापस लाने एवं ग्रामीण जल योजनाओं में लगाने की मांग रखी है। जलदाय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर भी त्वरित कार्रवाई किए जाने की बात कही।

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