लेकिन सरकार बदलते ही अब ये योजना संकट में आती हुई नजर आ रही है। एमवीए सरकार ने सत्ता में आते ही राज्य की गरीब जनता के लिए 10 में शिव भोजन थाली योजना शुरू की थी। कोरोना महामारी की वजह से राज्य सरकार ने इसकी कीमत घटाकर 5 रुपये कर दी थी, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग भूखे न रहें। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना में अब तक करीब 2 करोड़ थाली लोगों को वितरित करने का दावा सरकार द्वारा किया गया था।
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बता दें कि 24 सितंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 1699 भोजन केंद्र हैं जिसमें से लगभग 1549 भोजन केंद्रों पर शिव भोजन थाली दी जाती है। राज्य में 188463 थाली को बांटने का इजाजत मिली है। फिलहाल 145591 शिव भोजन थालियां ही कस्टमर को मुहैया कार्रवाई जा रही है। कोरोना महामारी में राज्य सरकार ने इस थाली की कीमत 5 कर दिया था। हालांकि पिछले साल अप्रैल से यह थाली लोगों को फ्री में दी जाने लगी थी। लेकिन जब कोरोना का असर कम हुआ तब फ्री में थाली देने का निर्णय राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। इसके बाद में यह थाली लोगों को फिर 10 रुपए में मिलने लगी। शहरी इलाकों में इस थाली की कीमत 50 और ग्रामीण इलाकों में थाली के दाम 35 रुपए कर दिए गए थे। जिसमें से 10 रुपए कस्टमर को अपनी जेब से देने पड़ते थे, बाकी के रुपए सरकार के खजाने में से भरा जाता है। शिव भोजन थाली को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कुछ शक है। शिंदे सरकार को यह लगता है कि इस योजना के भीतर कोई घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जिसकी वजह से इस योजना की भी समीक्षा करने की बात सामने आ रही है।